मुंबई
महाराष्ट्र राजकारणात सध्या एका नवीन वादाने तोंड वर काढले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाती निधनानंतर राज्यात जेव्हा तीन दिवसांचा राजकीय शोक पाळला जात होता, त्याच काळात ७५ शैक्षणिक संस्थांना घाईघाईने अल्पसंख्याक दर्जाचे प्रमाणपत्र वाटण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. २८ ते ३१ जानेवारी २०२६ या कालावधीत ही प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली असून, या प्रक्रियेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उच्चस्तरीय चौकशीचे आदेश दिले असून दोषींवर कडक कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे. काँग्रेसने या मुद्द्यावरून सरकारला धारेवर धरले असून, बड्या शैक्षणिक संस्थांना फायदा पोहोचवण्यासाठी अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने हा गैरप्रकार झाल्याचा आरोप केला आहे. संबंधित फाईल्सवर अजित पवारांनी आधीच स्वाक्षरी केली होती की त्यांच्या निधनानंतर त्यात फेरफार करण्यात आला, याचा तपास आता सरकारी यंत्रणा करत आहेत. २८ जानेवारी रोजी बारामती येथे विमान लँडिंग दरम्यान झालेल्या भीषण अपघातात अजित पवारांसह पाच जणांचा मृत्यू झाला होता, ज्यामुळे संपूर्ण राज्य शोकाकुल असताना हा प्रशासकीय गोंधळ समोर आला आहे.

0 टिप्पण्या