जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश, ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांच्या मनमानीला बसला चाप
छत्रपती संभाजीनगर प्रतिनिधी
गावठाण असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचेही नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याचे बंधनकारक जिल्हाधिकारी अस्तिकुमार पांडे.
विविध प्रकारच्या मिळकती या मूळ गावठाण हद्दीत नसतानाही ग्रामसेवक नमूना नंबर ८ मध्ये मूळ गावठाणमध्ये असल्याचे दाखवून प्रमाणपत्र देतात. अशाच प्रमाणपत्रांवरून आजपर्यंत हस्तांतरण दस्ताची नोंदणी होते. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी मूळ गावठाण असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी तलाठी आणि मंडळ अधिकाऱ्यांचेही नाहरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेण्याचे बंधनकारक केले आहे. विना एनओसी प्रमाणपत्र देऊन दस्ताची नोंदणी केल्याचे समोर आल्यास सबंधित ग्रामसेवक यांच्यावर नोंदणी अधिनियम १९०८ मधील कलम ८२ व ८३ नुसार गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दुय्यम निबंधकाना जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी बुधवारी २३ ऑगस्ट रोजी काढले आहेत. या आदेशामुळे ग्रामसेवकांच्या मनमानीला चाप बसला आहे.
कोणत्याही गावातील स्थावर मालमत्तेची नोंदणी करताना ग्रामसेवकाने दिलेले मूळ गावठाण प्रमाणत्र आणि कर आकारणी प्रमाणपत्र (नमुना नंबर ८) आधारे दस्ताची नोंदणी ही केली जात होती.
परंतु अनेक ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी अधिकाराचा दुरुपयोग करून मालमत्ता मूळ गावठाणात नसतानाही नमुना नंबर आठमध्ये गट नंबर नमूद न करता मिळकत मूळ गावठाण हद्दीत असल्याचे प्रमाणपत्र देतात.
अश्या प्रकारचे दस्त दुय्यम निबंधक यांना नोंदणी अधिनियम १९०८ चे कलम ७१ नुसार नाकारता येत नसल्याचा गैर फायदा घेऊन ग्रामसेवक हे असे बनावट गावठाण प्रमाणपत्र निर्गमित करत होते व अशा प्रमाणपत्रांवरून मालमत्ता हस्तांतरण दस्ताची नोंदणी केली जाते. चुकीच्या पद्धतीने नोंदणी होत असल्याचे जिल्ह्यातील सर्व दुय्यम निबंधकांनीच जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यानुसार जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडे यांनी ही बाब गांभीर्याने घेतली असून ग्रामसेवकांच्या मनमानीला चाप बसविण्यासाठी २३ ऑगस्ट रोजी आदेश काढले आहेत. त्यानुसार ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्याला संबंधित मालमत्ता ही मूळ गावठाणमध्ये असल्याचे प्रमाणपत्र निर्गमित करताना महसुली गट नंबर किंवा सर्वे नंबरमध्ये नसल्याचे तलाठ्याकडून तपासणी करून घ्यावे लागेल. तसेच तलाठ्याच्या अहवालावरून मंडळ अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतरच मालमत्तेची दस्तनोंदणी करावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशीत केले आहे. ८ अ मध्ये गट नंबर किंवा सर्वे नंबर आढळून आल्यास अकृषिक (एनए) आदेश आवश्यक केले आहे.
चुकीचे दस्त नोंदणी केल्यास गुन्हा
ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्याने महसुली गट नंबर किंवा सर्वे नंबरमधील भूखंडाला मूळ गावठाण हद्दीत असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्याचे दिसून येताच नोंदणी अधिनियम १९०८ चे कलम ८२ नुसार गुन्हा केल्याबाबत ८३ नुसार नोंदणी महानिरीक्षकांच्या परिपत्रकानुसार फौजदारी प्रक्रिया सुरू करावी, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
0 टिप्पण्या