गेल्या काही दिवसांपासून क्रिप्टोच्या चर्चांनी जोर धरला आहे. यामागे दोन प्रमुख कारणे आहेत: एक म्हणजे, बिटकॉईनसह इतर सर्वच क्रिप्टो चलनांच्या किमतींमध्ये झालेली मोठी घसरण. दुसरे कारण म्हणजे, जगभरातील शोध पत्रकारितेतून उघड झालेली माहिती, ज्यात हवालामार्फत मोठ्या प्रमाणात पैशांचे व्यवहार करण्यासाठी क्रिप्टोचा वापर होत असल्याचे समोर आले आहे.
भारतातील केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत काम करणाऱ्या इंडियन सायबर क्राईम कोऑर्डिनेशन सेंटरने केलेल्या तपासानुसार, जानेवारी २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ या काळात किमान २७ क्रिप्टो एक्स्चेंजेसचा वापर करून तब्बल ६२३.६३ कोटी रुपये परदेशात पाठवले गेले. या फसवणुकीचे बळी ठरलेल्या लोकांची संख्या अंदाजे २,८७२ आहे. या तपासात उघड झाले की हा पैसा दहशतवादी निधी, कोविड फंड, डार्क नेट व्यवहार, सायबर घोटाळे, हॅकिंग आणि हवालासारख्या माध्यमातून येत होता. दुबई, चीन, पाकिस्तान, कंबोडिया, म्यानमार अशा देशांत बसलेले गुन्हेगार या संपूर्ण व्यवहारांचे सूत्रधार आहेत.
क्रिप्टो बाजाराची वाढ आणि तरुणाईचा सहभाग
अलीकडच्या वर्षांत भारतात क्रिप्टो बाजारात मोठी वाढ झाली आहे. भारतातील क्रिप्टो गुंतवणुकीतील वाढती आवड सक्रिय गुंतवणूकदारांच्या संख्येवरून स्पष्ट होते. ही संख्या दोन ते अडीच कोटींच्या घरात आहे, ज्यात १८ ते ३५ वयोगटातील तरुण मोठ्या संख्येने आघाडीवर आहेत. काही अंदाजानुसार ही संख्या १० कोटींपर्यंतही पोहोचते. इंटरनेटची सहज उपलब्धता, फिनटेक स्टार्टअप्सचा वेगाने झालेला विस्तार, जागतिक क्रिप्टो एक्स्चेंजेसपर्यंतची सुलभता, सोशल मीडियावर उपलब्ध असलेली माहिती आणि लहान रकमेपासून गुंतवणुकीला सुरुवात करण्याची सोय, ही या वाढीची प्रमुख कारणे आहेत. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये, क्रिप्टोच्या खरेदी-विक्रीतून सरकारला ४३७ कोटी रुपयांचा आयकर मिळाला, जो मागील वर्ष २०२२-२३ च्या तुलनेत ६३ टक्क्यांनी जास्त होता.
भारत सरकारने क्रिप्टो चलनाला 'व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट' (आभासी डिजिटल मालमत्ता) म्हणून परिभाषित केले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) स्पष्ट केले आहे की क्रिप्टो चलनाला कायदेशीर चलन म्हणून मान्यता देण्याची सध्या कोणतीही योजना नाही. क्रिप्टो मालमत्तेचे आर्थिक नियमन आणि कर आकारणीची जबाबदारी अर्थ मंत्रालयाकडे आहे. आयकर विभाग आणि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क बोर्ड करचोरी किंवा इतर अवैध कृत्ये रोखण्याची जबाबदारी पार पाडतात. क्रिप्टो उत्पन्नावर ३० टक्के आयकर आणि प्रत्येक ट्रेडिंग व्यवहारावर एक टक्का टीडीएस (TDS) अनिवार्य करण्यात आला आहे. मोठे परदेशी क्रिप्टो एक्स्चेंजेस सध्या भारतीय कायदे, करप्रणाली आणि संबंधित नियमांनुसार कार्यरत आहेत. असे असले तरी, भारतातील क्रिप्टो नियमनामध्ये अधिक स्पष्टता आणि धोरणात्मक स्थिरता येण्याची गरज आहे. अनेकवेळा क्रिप्टो विधेयक आणण्याबद्दल बोलले गेले, पण अद्याप कोणताही ठोस कायदा अस्तित्वात आलेला नाही.
क्रिप्टो हे एक उदयोन्मुख तंत्रज्ञान असल्याने, स्पष्ट कायद्याच्या अभावामुळे गुंतवणूकदार आणि स्टार्टअप्समध्ये संभ्रमावस्था आहे. गुंतवणूकदारांच्या संरक्षणासाठी पुरेशी व्यवस्था नसल्यामुळे क्रिप्टो एक्स्चेंज किंवा वॉलेटमध्ये हॅकिंग, फसवणूक, बनावट योजना आणि टोकनच्या मूल्यांमधील प्रचंड अस्थिरता यासारख्या समस्या सामान्य झाल्या आहेत. धोरणात्मक स्पष्टतेमुळे गुन्हेगारी कारवायांवर नियंत्रण ठेवणे सोपे होईल. दुसरीकडे, जास्त कर आकारणीमुळे लहान गुंतवणूकदार हतोत्साहित होतात. प्रत्येक व्यवहारावर १ टक्का टीडीएस लावल्याने पैशांच्या तरलतेवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि गुंतवणूकदार जागतिक एक्स्चेंजेसकडे वळतात.
न्यायव्यवस्थेकडून मिळालेली दिशा
एका खटल्यात मद्रास उच्च न्यायालयाने क्रिप्टो चलनाला 'मालमत्तेचा/प्रॉपर्टीचा' एक प्रकार मानले आहे, ज्यामुळे संबंधित पक्षांना कायदेशीर उपाययोजना करण्याचा अधिकार मिळाला आहे. याचा अर्थ, क्रिप्टो मालमत्तेत फसवणूक किंवा वाद झाल्यास पीडित व्यक्ती न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ च्या एका निर्णयात म्हटले होते की, क्रिप्टो चलनात काही मूलभूत गुण आहेत आणि त्यामुळे बँकांना कोणताही धोका पोहोचलेला नाही. त्या निर्णयात क्रिप्टो ट्रेडिंगला कायदेशीर ठरवण्यात आले होते. यावर्षीच्या एका निर्णयात, सर्वोच्च न्यायालयाने कर आकारणी आणि योग्य नियमनाची दरी भरून काढण्यासाठी सरकारला नियम बनवण्याचा सल्ला दिला होता. भारत सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेची अतिसतर्कता समजून घेण्यासारखी असली, तरी स्पष्ट नियमन हे आजच्या काळाची गरज आहे. त्याचबरोबर, हे देखील लक्षात ठेवले पाहिजे की नियमन इतके जास्त नसावे की ज्यामुळे या तांत्रिक नवकल्पनेच्या विकासात अडथळा येईल.
सध्या तरी, गुंतवणूकदार आणि एक्स्चेंजेस दोघांनाही अधिक सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. भारत आणि अमेरिकेसह सर्वच देशांमध्ये क्रिप्टो संबंधित गुन्हे आणि फसवणुकी वाढत आहेत. गुंतवणूकदारांनी योग्य माहिती, जोखीम सहन करण्याची क्षमता आणि ठोस धोरणासहच क्रिप्टो बाजारात उतरले पाहिजे. रिझर्व्ह बँकेच्या स्तरावर 'डिजिटल रुपया' सारखे प्रयोग होत आहेत. भविष्यात ठोस क्रिप्टो कायदा, कर दरांमध्ये नरमाई आणि गुंतवणूकदार संरक्षणाचे नियम देशातील क्रिप्टो क्षेत्राला बळ देऊ शकतात. गुंतवणूकदारांनी आपल्या आर्थिक सुरक्षिततेचा विचार करूनच गुंतवणुकीकडे वळले पाहिजे. भारतात क्रिप्टो हे अपार संधी आणि जटिल आव्हानांची कहाणी आहे.
0 टिप्पण्या