मुंबई
महाराष्ट्रामध्ये खोटे दिव्यांगता प्रमाणपत्र दाखवून सरकारी नोकरी मिळवल्याचा प्रकार समोर आला आहे. हा मुद्दा विधानसभेत उपस्थित करण्यात आला. विविध योजनांअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी बनावट दिव्यांगता प्रमाणपत्रांचा वापर केल्याबद्दल ७१९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र सरकारला तक्रारी मिळाल्याची माहिती राज्याचे मंत्री अतुल सावे यांनी मंगळवारी विधानसभेला दिली.
दिव्यांगता प्रमाणपत्रांची पडताळणी अनिवार्य
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार दिव्यांगता प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, असे दिव्यांग कल्याण मंत्र्यांनी सांगितले. यात अनियमितता आढळल्यास कडक कारवाई केली जाईल. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) चे आमदार बापू पठारे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले, ‘विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी बोगस दिव्यांगता प्रमाणपत्रांचा उपयोग करणाऱ्या ७१९ सरकारी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध सरकारला तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.’
सातारा जिल्ह्यात सर्वाधिक ७८ तक्रारी
सावे यांनी सांगितले की, सातारा येथे ७८, पुणे येथे ४६ आणि लातूर येथे २६ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यांनी सभागृहात माहिती दिली की, ‘पुणे जिल्ह्यात बनावट प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे २१ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले असून नंदुरबारमध्ये दोन कर्मचाऱ्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आले आहे.’
कडक कारवाईचे निर्देश
सरकारी निर्देशानुसार, ज्या कर्मचाऱ्यांचे प्रमाणपत्र बोगस आढळेल किंवा ज्यांची दिव्यांगता ४० टक्क्यांपेक्षा कमी असेल, त्यांना दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ च्या कलम ११ सह शिस्तभंगाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
३ महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
मंत्र्यांनी सांगितले की, ९ ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या सरकारी प्रस्तावानुसार, सर्व विभागांना दिव्यांगता प्रमाणपत्रांची पडताळणी पूर्ण करून ३ महिन्यांच्या आत, म्हणजेच ८ जानेवारी २०२६ पर्यंत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यांनी सांगितले की, आतापर्यंत ७१९ कर्मचाऱ्यांविरुद्ध बनावट विशिष्ट दिव्यांगजन ओळखपत्र (UDID) प्रमाणपत्रांशी संबंधित तक्रारी मिळाल्या आहेत आणि संबंधित विभागांना प्रकरणांची चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. फक्त ४० टक्के किंवा त्याहून अधिक प्रमाणित दिव्यांगता असलेले लोकच सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण, पदोन्नती आणि इतर योजनांसारखे लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहेत, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या