भाषा ही मुळात संवादाचे आणि मानवी मने जोडण्याचे एक प्रभावी माध्यम आहे, परंतु जेव्हा तिचा वापर राजकीय स्वार्थासाठी आणि हत्यारासारखा केला जातो, तेव्हा तीच भाषा समाजा समाजात भिंती उभ्या करण्यास कारणीभूत ठरते. तमिळनाडूच्या राजकारणात हिंदी भाषेभोवती नेहमीच असेच एक संवेदनशील व वादग्रस्त कोंदण राहिले आहे. एकेकाळी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांनी हिंदीकडे संपूर्ण देशाला एका सूत्रात बांधण्याची क्षमता असलेले माध्यम म्हणून पाहिले होते. गांधीजींच्या याच विचाराने प्रेरित होऊन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी अर्थात 'राजाजी' यांनी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभेची धुरा तब्बल तीन दशके सांभाळली. उत्तर आणि दक्षिण भारतामधील भावनिक दरी मिटवून तमिळ जनतेच्या मुखात हिंदी रुजवावी, अशी राजाजींची प्रामाणिक इच्छा होती. आजच्या घडीला तमिळनाडूच्या राजकारणात उदयास आलेल्या युवा मंत्री एस. कीर्तना यांच्याकडे पाहताना राजाजींच्याच विचारांचा वारसा पुढे चालवणारे एक आधुनिक व्यक्तिमत्त्व डोळ्यांसमोर उभे राहते. राजाजींनंतर तमिळ राजकारणातील कीर्तना या अशा दुसऱ्या नेत्या ठरल्या आहेत, ज्या केवळ अस्खलित हिंदी बोलत नाहीत, तर हिंदीच्या माध्यमातून उर्वरित भारताशी जोडले जाण्याच्या गरजेचा अत्यंत तार्किकपणे पुरस्कारही करतात.
विजय यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्वात तरुण मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर एस. कीर्तना यांना समाजमाध्यमांवर प्रचंड रोषाला आणि ट्रोलिंगला सामोरे जावे लागले. त्यांच्या या विरोधाचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांनी निवडणूक प्रचारादरम्यान आणि जाहीर व्यासपीठांवर केलेले हिंदी भाषेतील भाषण हे होते. तमिळ राजकारणातील पारंपारिक आणि कट्टरतावादी गटाला आपल्या राज्यातील एका मंत्र्याने हिंदीत बोलणे अजिबात रुचले नाही. मात्र, या टीकेला कीर्तना यांनी अत्यंत प्रगल्भतेने आणि सडेतोडपणे उत्तर दिले. आपल्या एका मुलाखतीत त्यांनी स्पष्ट केले की, त्यांच्या पक्षाचा विचार आणि कार्य केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित न राहता संपूर्ण भारतभर तसेच जागतिक पातळीवर पोहोचावे, ही त्यांची इच्छा आहे; आणि यासाठीच त्या हिंदीचा वापर करत आहेत जेणेकरून प्रत्येकाला त्यांच्या नेत्याबद्दल आणि पक्षाच्या ध्येयांबद्दल अचूक माहिती मिळावी.
तमिळनाडूच्या राजकारणात भाषेचा हा मुद्दा नवीन नाही, तर याचे मूळ १९३८ च्या इतिहासात दडलेले आहे. तत्कालीन मद्रास प्रांताचे प्रमुख असताना राजाजींनी प्राथमिक शिक्षणात हिंदी सक्तीची करण्याचा निर्णय घेतला, ज्याला द्रमुकचे संस्थापक सी. ए. अण्णादुराई यांनी तीव्र विरोध केला. या विरोधामुळे राजाजींना आपला निर्णय मागे घ्यावा लागला होता. पुढे जाऊन जेव्हा २६ जानेवारी १९६५ रोजी संविधानानुसार हिंदीला देशाची अधिकृत राजभाषा म्हणून प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न झाला, तेव्हा तमिळनाडूमध्ये हिंसक आंदोलने झाली. तेव्हापासून तमिळ अस्मिता आणि हिंदी विरोध हे समीकरण तिथल्या प्रादेशिक पक्षांच्या राजकीय अस्तित्वाचा आणि प्रभावाचा एक मुख्य आधारस्तंभ बनले.
या पारंपारिक राजकीय चौकटीला आणि प्रस्थापित प्रवाहाला छेद देण्याचे धाडस कीर्तना यांनी दाखवले आहे. अखिल भारतीय पातळीवर आपली राजकीय प्रतिमा निर्माण करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय राजकारणात स्वतःचे स्थान निर्माण करण्यासाठी हिंदीचे ज्ञान असणे किती आवश्यक आहे, हे त्या चांगल्या प्रकारे ओळखून आहेत. भूतकाळातही तमिळनाडूमधून राष्ट्रीय पातळीवर गेलेल्या अनेक नेत्यांना या भाषिक अडचणीचा सामना करावा लागला होता. पंडित नेहरूंच्या निधनानंतर देशाच्या पंतप्रधानपदासाठी तमिळनाडूचे ज्येष्ठ नेते के. कामराज यांचे नाव आघाडीवर होते, परंतु केवळ हिंदी बोलता येत नसल्यामुळे त्यांनी या शर्यतीतून स्वतःहून माघार घेतली होती, हा इतिहास आहे.
कीर्तना या हिंदीला आत्मसमर्पण म्हणून नव्हे, तर 'राष्ट्रीय जोडणीचे' एक प्रभावी माध्यम मानतात. गेल्या वर्षी 'झोहो'चे संस्थापक श्रीधर वेंबू यांनीही तमिळ तरुणांना व्यावसायिक प्रगतीसाठी हिंदी शिकण्याचा सल्ला दिला होता, तेव्हा त्यांच्यावरही टीका झाली होती. मात्र, एका आंतरराष्ट्रीय उद्योजकाचा तो व्यावहारिक सल्ला असल्याने तो विरोध फार काळ टिकू शकला नाही. कीर्तना यांचे हे पाऊल तमिळनाडूच्या त्या नव्या पिढीचे प्रतिनिधित्व करते, जी आता जुन्या भाषिक चौकटीतून बाहेर पडून उर्वरित जगाशी आणि देशाशी मुक्त संवादासाठी उत्सुक आहे.
आतापर्यंत भाषेच्या मुद्द्याला केवळ प्रादेशिक अस्मितेशी जोडल्या गेल्यामुळे अनेक राष्ट्रीय आणि महत्त्वपूर्ण विषयांवर तमिळनाडूचा मुख्य प्रवाहातील सहभाग मर्यादित राहिला. कीर्तना यांनी घेतलेली ही भूमिका प्रस्थापित राजकीय परिपाठाच्या पूर्णपणे विरुद्ध असल्याने त्यांचा विरोध होणे स्वाभाविक आहे, परंतु ही तमिळ राजकारणातील नव्या पिढीच्या बदलत्या आणि प्रगतीशील मानसिकतेची नांदी आहे. भाषिक आणि वैचारिक बदल हे कधीही एका रात्रीत घडत नसतात, ती एक संथ प्रक्रिया असते. एस. कीर्तना यांच्या रूपाने या सकारात्मक आणि संथ बदलाची सुरुवात झाली असून, भाषेच्या माध्यमातून देशातील मने जोडण्याची इच्छा बाळगणाऱ्या प्रत्येकाने या नव्या विचारसरणीचे स्वागत करायला हवे.
0 टिप्पण्या