हरित फटाके म्हणजे काय? दिवाळीतील आतिशबाजी, सर्वोच्च न्यायालयाचे नियम आणि पर्यावरणाचा समतोल

दिवाळी हा दिव्यांचा, आनंदाचा आणि उत्साहाचा सण मानला जातो. मात्र, गेल्या काही वर्षांत सणाच्या काळात वाढणारे तीव्र वायू व ध्वनिप्रदूषण ही आरोग्यासाठी आणि पर्यावरणासाठी गंभीर चिंता बनली आहे. या समस्येवर तोडगा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने पारंपारिक फटाक्यांवर कडक निर्बंध घालत 'हरित फटाके' (Green Crackers) फोडण्यास मंजुरी दिली आहे. सण-उत्सवाच्या परंपरा जपतानाच नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे, हा या निर्णयामागचा मुख्य उद्देश आहे.

पारंपारिक फटाक्यांमध्ये सल्फर, पोटॅशियम नायट्रेट आणि विशेषतः 'बेरियम नायट्रेट'सारख्या अत्यंत घातक रसायनांचा वापर केला जातो. यामुळे धुरासोबत हवेत अतिसूक्ष्म विषारी कण (PM2.5 व PM10) पसरतात, जे फुफ्फुसांपर्यंत पोहोचून श्वसनाचे आजार निर्माण करतात. याउलट, हरित फटाके हे शास्त्रीय दृष्ट्या पुनर्रचित रासायनिक सूत्रावर आधारित असतात. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद - राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (CSIR-NEERI) यांनी या पर्यावरणपूरक फटाक्यांची निर्मिती केली आहे.

हरित फटाक्यांची रचना अशी केली जाते की, जळताना त्यातून पाण्याचे वाफेचे कण किंवा वायू बाहेर पडतात, जे हवेतील धुळीचे कण खाली बसवण्याचे काम करतात. पारंपारिक फटाक्यांच्या तुलनेत हरित फटाक्यांमुळे धुळीचे उत्सर्जन सुमारे ३० ते ४० टक्क्यांनी कमी होते आणि ध्वनीची तीव्रताही मर्यादित (सुमारे ११० ते १२५ डेसिबलपर्यंत) राहते. या प्रकारच्या फटाक्यांमध्ये प्रामुख्याने 'SWAS' (Safe Water Releaser), 'STAR' (Safe Thermite Cracker) आणि 'SAFAL' (Safe Minimal Aluminium) या तीन मुख्य श्रेणींचा समावेश होतो.

न्यायालयाच्या आणि प्रशासकीय नियमांनुसार बेरियमयुक्त फटाके आणि फटाक्यांच्या माळा (Ladis) बनवण्यावर वा विकण्यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. हरित फटाके हे मान्यताप्राप्त संस्थांद्वारे प्रमाणित केलेले असणे बंधनकारक असून प्रत्येक पाकिटावर एक विशेष 'QR कोड' असतो, ज्यामुळे ग्राहक त्याची प्रामाणिकता तपासू शकतात. याशिवाय रुग्णालय, शाळा आणि शांतता क्षेत्राच्या (Silence Zone) ३०० मीटर परिघात फटाके फोडण्यास कडक बंदी घालण्यात आली आहे.

हरित फटाके हे प्रदूषण शून्य करत नसले, तरी ते प्रदूषणाचा त्रास कमी करण्यासाठी एक महत्त्वाचा मध्यम मार्ग ठरतात. सणाचा आनंद घेताना निसर्गाची हानी होणार नाही, याची काळजी घेणे ही प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे.