अपंगांचे खोटे सर्टिफिकेट दिल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी कोरडे यांची पदोन्नती काढली

अपंगाच्या लाभामधील रक्कम वसूल करण्याची मागणी

नेवासा, प्रतिनिधी

अपंगांचे खोटे सर्टिफिकेट दिल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर श्रीरामपूर येथे पंचायत समितीमध्ये कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी पदावर असलेले दिगंबर कोरडे यांची पदोन्नती काढली असून याबाबत जिल्हा परिषदेने कोरडे यांनी अपंगांच्या लाभ घेतल्याची रक्कम वसूल करावी व त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी याबाबत न्यायालयीन लढा देणारे माजी अधिकारी कृष्णा शिंदे व टी.व्ही.रिसे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे प्रसार माध्यमांना कळविले आहे.

याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात नेवासाफाटा येथील पंचायत समिती श्रीरामपूर येथे कार्यरत असलेले सेवानिवृत्त अधिकारी कृष्णा शिंदे व शेवगाव येथे कार्यरत असलेले टी. व्ही.रिसे यांनी प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की श्रीरामपूर पंचायत समितीमध्ये कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले दिगंबर भानुदास कोरडे यांचे दिव्यांग प्रमानपत्राबाबत तक्रारदार कृष्णा शिंदे व टी.व्ही.रिसे यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर सक्षम न्यायाधिकारी तथा आयुक्त अपंग कल्याण पुणे यांनी वेळोवेळी सुनावन्या घेऊन त्यांच्याकडील निकालपत्र क्रं. अकआ/तनिक/न्याय प्रक्र४०/२०१८/रिसे/२०१९-२०/ ७५१७ दि.२७/१२/२०१९ श्री कोरडे यांना त्यांचे कर्णबधिर प्रमाणपत्र पडताळणी आल्यावर जंग नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेअरिंग इंपेअर्ड मुंबई या राष्ट्रीयकृत संस्थेकडून एक महिन्याच्या आत करून घ्यावी व त्यामध्ये त्यांचे दिव्यांग ४० टक्के पेक्षा कमी आल्यास त्यांना कर्णबधिर प्रवर्गातील दिव्यांग कर्मचारी म्हणून दिलेले सर्व लाभ काढून घेण्याबाबत जिल्हा परिषद अहमदनगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी कार्यवाही करावी असे आदेश देण्यात आले होते.त्यानुसार अपंग कल्याण आयुक्त आयुक्तालय यांच्याकडील दि.२४/१/२०२० च्या आदेशान्वये श्री कोरडे यांचा वेरा टेस्ट अहवाल प्राप्त झाला असून त्यात भारत सरकारच्या आर पी डब्लू अँक्टनुसार ते श्रवण विकलांग नाहीत आणि श्रवण विकलांगतेसाठी मिळणाऱ्या कोणत्याही सोयी सवलती साठी ते पात्र नाहीत असे नमूद करण्यात आले आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचे आदेश क्रमांक साप्रवि-१/आस्था-२/१८१/२०२० दि.

१७/३/२०२० अन्वये दिव्यांग प्रकारातून कनिष्ठ प्रशासन या पदावर दिलेली पदोन्नती काढून घेऊन त्यांना वरिष्ठ सहायक या पदावर पदावन्नत करून त्यांना श्रीरामपूर पंचायत समिती येथे पद स्थापना देण्यात आली असल्याचे म्हटले आहे.

प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात कृष्णा शिंदे व टी.व्ही.रिसे यांनी पुढे म्हटले आहे की जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी कोरडे यांना फक्त पदावन्नत केले आहे अपंग आयुक्तालय पुणे यांचे आदेशाचे पालन केलेले नाही.श्री कोरडे यांनी खऱ्या अपंग पात्र कर्मचाऱ्यांवर सन २०१४ पासून अन्याय करून पदोन्नती घेऊन प्रवास भत्ते बिले पूर्ण दराने, इन्कमटॅक्स माफ,अपंग भत्ता,१/४ तिकीट एस.टी. चा फायदा याप्रमाणे अपंगांचे फायदे घेतलेले आहे.सातव्या वेतन आयोगाच्या नुसार तीन लाभाच्या सुधारित सेवांतर्गत आशवसीत योजनेचा लाभ घेतले बाबत वसुलीच्या मुद्द्याचा कुठेही जिल्हा परिषद अहमदनगर यांनी उल्लेख केलेला नाही.

कोरडे यांनी वरील सर्व अपंगाच्या लाभामधून शासनाची १० ते १५ लाख रुपये जास्त घेतले असल्याने ते वसूल करण्याबाबत आम्ही जिल्हा परिषदेला पत्र सादर केले असून याबाबत जिल्हा परिषद काय कारवाई करते याकडे खऱ्या अपंगांचे लक्ष लागून राहिले आहे.कोरडे यांचेवर अपंग कल्याण आयुक्तालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही झाल्यास कोरडे यांची सर्व वसुली सन २०१४ पासून करून त्यांनी बोगस अपंगाचे प्रमाणपत्र

काढून लाभ घेतल्यामुळे अपंगाची व शासनाची फसवणूक केल्यामुळे अपंग अँक्टनुसार अजामीनपात्र गुन्हा असल्यामुळे तात्काळ फौजदारी गुन्हा दाखल करावा त्यामुळे बोगस अपंग प्रमाणपत्र सादर करून लाभ घेणाऱ्यांवर वचक बसेल व खऱ्या अपंगांना याचा लाभ मिळेल असे ही कृष्णा शिंदे व टी.व्ही.रिसे यांनी पत्रकात स्पष्ट केले आहे.