मेहुल चोक्सीच्या भारताला प्रत्यार्पणाचा मार्ग मोकळा? बेल्जियमच्या न्यायालयाने दिला महत्त्वपूर्ण निर्णय

नवी दिल्ली

पंजाब नॅशनल बँक (PNB) मध्ये १३,००० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी आणि भगोडा हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीविरुद्ध भारताला एक मोठे यश मिळाले आहे. बेल्जियममधील अँटवर्प शहरातील एका न्यायालयाने शुक्रवारी चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने भारताने केलेल्या प्रत्यार्पणाच्या मागणीला योग्य ठरवत, चोक्सीची अटक वैध असल्याचे घोषित केले. हा निर्णय भारतासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, ज्याद्वारे चोक्सीला देशात आणून कायद्यासमोर उभे करता येईल. तथापि, चोक्सीकडे या निर्णयाविरुद्ध बेल्जियमच्या उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा पर्याय अजूनही उपलब्ध आहे.

भारताचे भक्कम युक्तिवाद, चोक्सीला जामीन नाही

भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अँटवर्प न्यायालयाने सप्टेंबरमध्ये झालेल्या सुनावणीनंतर हा निर्णय दिला. सुनावणीदरम्यान बेल्जियमच्या अभियोक्तांनी (Prosecutor) भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय आणि सीबीआयच्या (CBI) अधिकाऱ्यांसोबत मिळून भक्कम युक्तिवाद मांडले. अभियोक्तांनी न्यायालयाला सांगितले की, चोक्सीने त्याचा भाचा नीरव मोदी याच्यासह मिळून पीएनबीमध्ये १३,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा केला. चोक्सी हा एक भगोडा (Fugitive) असून त्याला सोडल्यास तो पुन्हा पळून जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने चोक्सीच्या वकिलांचे युक्तिवाद फेटाळून लावत त्याची अटक योग्य ठरवली. बेल्जियमच्या वेगवेगळ्या न्यायालयांनी चोक्सीच्या जामीन याचिकादेखील फेटाळल्या आहेत.

चोक्सीची अटक आणि भारताचे प्रयत्न

मेहुल चोक्सीला ११ एप्रिल २०२५ रोजी भारताच्या विनंतीवरून बेल्जियममध्ये अटक करण्यात आले होते. चोक्सी यापूर्वी कॅरेबियन देश अँटिग्वा आणि बारबुडा येथे लपून बसला होता, जिथे त्याने नागरिकत्व घेतले होते. बेल्जियममध्ये थांबल्यानंतर सीबीआय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने तत्परतेने कारवाई करत चोक्सीच्या प्रत्यार्पणासाठी आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण केली. चोक्सीला प्रत्यार्पित केल्यानंतर त्याला मुंबईतील आर्थर रोड जेलमधील बॅरक नंबर १२ मध्ये ठेवले जाईल, असे आश्वासन भारताने बेल्जियमला दिले होते.

कारागृहातील सुविधा युरोपियन मानकांनुसार

भारताने बेल्जियमला ​​आश्वासन दिले की, चोक्सीला कारागृहात युरोपियन मानकांनुसार सुविधा दिल्या जातील. गृह मंत्रालयाने ४ सप्टेंबर रोजी बेल्जियमला ​​सूचित केले होते की, बॅरक नंबर १२ मध्ये प्रत्येक कैद्याला युरोपच्या 'कमिटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ टॉर्चर' (CPT) च्या मानकांनुसार पुरेशी जागा दिली जाईल. चोक्सीची कोठडी (Cell) सुमारे २० फूट गुणिले १५ फूट आकाराची असेल, ज्यात स्वतंत्र शौचालय, प्रसाधनगृह, हवादार खिडक्या आणि ग्रील असलेला मुख्य दरवाजा असेल. कोठडीत स्वच्छ गादी, उशी, चादर आणि ब्लँकेट दिले जाईल.

कारागृहात कैद्यांना ताजे पिण्याचे पाणी, दररोज स्वच्छता, बाहेर व्यायाम, बुद्धीबळ आणि कॅरमसारखे बोर्ड गेम्स, बॅडमिंटन, वर्तमानपत्रे, टीव्ही चॅनेल्स, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आणि टेलीमेडिसीनसारख्या सुविधाही मिळतील. याव्यतिरिक्त 'आर्ट ऑफ लिविंग'चे योग सत्रे देखील आयोजित केले जातात. कैद्यांना त्यांच्या कुटुंबाला आठवड्यातून एकदा आणि वकिलांना दररोज भेटण्याची परवानगी असेल.

काय आहे पीएनबी घोटाळा?

मेहुल चोक्सी आणि त्याचा भाचा नीरव मोदी यांच्यावर पीएनबीच्या मुंबई शाखेत (ब्रॅडी हाऊस) काही बँक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने १३,००० कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याचा आरोप आहे. तपास यंत्रणांच्या मते, चोक्सीच्या कंपन्यांनी मार्च-एप्रिल २०१७ मध्ये १६५ 'लेटर ऑफ अंडरटेकिंग' (LoU) आणि ५८ 'फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट' (FLC) कोणतीही मंजुरी मर्यादा किंवा रोख मार्जिनशिवाय मिळवले. त्यांचा वापर परदेशी बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी करण्यात आला. जेव्हा चोक्सीच्या कंपन्या कर्ज फेडू शकल्या नाहीत, तेव्हा पीएनबीला ६,३४४.९७ कोटी रुपये (सुमारे ९६५.१८ दशलक्ष अमेरिकन डॉलर्स) भरावे लागले.

सीबीआयने आंतरराष्ट्रीय करारांचा घेतला आधार

सीबीआयने चोक्सीच्या प्रत्यार्पणासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'ट्रान्सनॅशनल ऑर्गनाइज्ड क्राइम' (UNTOC) आणि 'भ्रष्टाचाराविरुद्ध करार' (UNCAC) चा आधार घेतला. याव्यतिरिक्त, मुंबईच्या विशेष न्यायालयाने २०१८ आणि २०२१ मध्ये जारी केलेले दोन खुले अटक वॉरंट देखील बेल्जियमला ​​सोपवण्यात आले. चोक्सीचा भाचा आणि या घोटाळ्यातील सह-आरोपी नीरव मोदीला २०१९ मध्ये लंडनमध्ये अटक करण्यात आली होती. तो सध्या लंडनच्या तुरुंगात आहे आणि भारतात प्रत्यार्पणाविरुद्ध कायदेशीर लढाई लढत आहे. चोक्सीकडे आता बेल्जियमच्या उच्च न्यायालयात अपील करण्याची संधी आहे. भारत सरकार आणि तपास यंत्रणा चोक्सीला लवकरात लवकर भारतात आणण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहेत.