दोन टप्प्यांत निवडणुका होणार; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर आरक्षणाची मर्यादा कमी करण्याचा निर्णय

नवी दिल्ली

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मोकळा केला आहे. मात्र, ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडू नये अशी अट सरन्यायाधीशांनी घातली आहे. त्यामुळे आरक्षणाची मर्यादा ओलांडलेल्या १७ जिल्हा परिषदांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण कमी करूनच निवडणुका घेण्यावर राज्य निवडणूक आयोग विचार करत आहे. यामुळेच, आरक्षणाचा प्रश्न नसलेल्या १५ जिल्हा परिषदांमध्ये पहिल्या टप्प्यात आणि उर्वरित जिल्ह्यांमध्ये दुसऱ्या टप्प्यात अशा दोन टप्प्यांमध्ये निवडणुका घेतल्या जाणार आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत व न्या. जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने, ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आधीच अधिसूचना काढलेल्या २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे ठरल्याप्रमाणे या जागांवर २ डिसेंबर रोजी मतदान होईल.

राज्य निवडणूक आयोगाने ३२ जिल्हा परिषदा, ३३६ पंचायत समित्या आणि २९ महापालिकांच्या निवडणुकीची अधिसूचना अजून काढलेली नाही. मात्र त्याबाबत निवडणूक आयोगानेच निर्णय घ्यावा, अशी मुभा सरन्यायाधीशांनी दिली. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महापालिकांच्या निवडणुका पार पडण्यास आता कोणताही अडथळा राहिलेला नाही.

जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांबद्दल न्यायालयाने कोणतेही स्पष्ट भाष्य केले नसले तरी, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण लागू असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आरक्षणाचे प्रमाण कमी करावे लागणार आहे. त्यासाठी पुन्हा सोडत काढावी लागेल. या प्रक्रियेस काही कालावधी लागणार असल्याने, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका दोन टप्प्यात घेतल्या जातील अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी दिली आहे.

दोन टप्प्यांत निवडणुकांचे नियोजन

निवडणूक आयुक्त वाघमारे यांनी दिलेल्या संकेतनुसार, १७ जिल्हा परिषदांमधील आरक्षण कमी करून निवडणुका घेतल्या जातील. १५ जिल्हा परिषदांमध्ये कोणताही प्रश्न नसल्याने, पहिल्या टप्प्यात १५ जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होतील. दुसऱ्या टप्प्यात आरक्षणाचे प्रमाण अधिक असलेल्या १७ जिल्हा परिषदा व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्यांच्या निवडणुका घेण्याची योजना आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ जानेवारीपूर्वी निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे नियोजन आयोगाने केले आहे.

निवडणुका अडचणीत आलेल्या १७ जिल्हा परिषदा: नंदूरबार, पालघर, गडचिरोली, धुळे, नाशिक, अमरावती, चंद्रपूर, यवतमाळ, नागपूर, अकोला, ठाणे, वाशिम, नांदेड, जळगाव, हिंगोली, वर्धा आणि बुलढाणा.

महानगरपालिकांच्या निवडणुका वेळेत

सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिकांच्या निवडणुका लगेचच घेता येतील, असे स्पष्ट केले. मतदारयाद्यांमध्ये घोळ असल्याच्या राजकीय पक्षांच्या आक्षेपानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने हरकती व सूचनांसाठी मुदत वाढवून दिली आहे. मतदान केंद्रनिहाय अंतिम याद्या २२ डिसेंबरला जाहीर होतील. यानंतर मुंबईसह सर्व २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेणे शक्य होईल.