उत्तराखंड
उत्तराखंडमध्ये, राज्य परिवहन विभाग रस्त्याच्या कडेला ऑटोमोबाईल वर्कशॉप चालवणाऱ्या मेकॅनिक्ससाठी परवाना (लायसन्स), तांत्रिक प्रशिक्षण (टेक्निकल ट्रेनिंग) आणि किमान मानक (मिनिमम स्टँडर्ड) अनिवार्य करणारी नवीन नियमावली तयार करत आहे.
देहरादूनचे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी (RTO) संदीप सैनी यांनी सांगितले की, या धोरणाचा मसुदा उत्तराखंड मोटार वाहन नियमांमध्ये समाविष्ट करण्याची तयारी सुरू आहे. ते म्हणाले, "राज्यात मोठ्या संख्येने मोटार वर्कशॉप कोणत्याही अधिकृत मानकाशिवाय, प्रशिक्षणाशिवाय किंवा प्रमाणपत्राशिवाय चालवली जात आहेत, जी रस्ते सुरक्षिततेच्या दृष्टीने चिंतेची बाब आहे."
सैनी यांनी 'पीटीआय व्हिडिओ'ला सांगितले, "रस्त्याच्या कडेला चालणारे बहुतेक वर्कशॉप कोणत्याही मंजुरीशिवाय सुरू आहेत. अनेक मेकॅनिक्स कौशल्य विकासाशिवाय फक्त स्थानिक माहितीच्या आधारावर काम करत आहेत, तर आजची वाहने पूर्णपणे कॉम्प्युटराइज्ड प्रणालीवर आधारित आहेत. चुकीच्या दुरुस्तीमुळे रस्ते अपघात होऊ शकतात."
मेकॅनिक्सकडून विरोध
सैनी यांनी स्पष्ट केले की, नवीन धोरणांतर्गत मेकॅनिक्ससाठी कौशल्य विकास अभ्यासक्रम अनिवार्य करण्यावरही विचार सुरू आहे. मात्र, या प्रस्तावित धोरणाला आता विरोध सुरू झाला आहे. या नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास आपल्या रोजीरोटीवर संकट येईल, अशी मेकॅनिक्सची चिंता आहे.
एक मेकॅनिक कमर यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले, "सरकारचा विचार गरिबी हटवण्याचा नाही, तर गरीब लोकांना हटवण्याचा दिसतोय. सुशिक्षित लोक बेरोजगार फिरत आहेत आणि जे अशिक्षित लोक आपल्या कौशल्याने काम करत आहेत, त्यांचा रोजगार संपवण्याची तयारी सुरू आहे." ५० वर्षीय मेकॅनिक इरफान अहमद यांनीही प्रश्न उपस्थित केला की, ते गेल्या २०-२५ वर्षांपासून हेच काम करत आहेत आणि आता ते डिप्लोमा कुठून आणणार?
धोरणाचे समर्थन
दुसरीकडे, उत्तराखंड वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष शादाब शम्स यांनी या प्रस्तावित धोरणाचे समर्थन केले आहे. हे धोरण आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार आवश्यक सुधारणा असल्याचे त्यांनी म्हटले. ते म्हणाले, "परवाना मिळाल्यास मेकॅनिक्स अधिक चांगल्या प्रकारे काम करू शकतील आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाशी जोडले जातील. हे धोरण कोणावर हल्ला नाही, तर समाजाला सक्षम करण्याच्या दिशेने टाकलेले पाऊल आहे."
शम्स यांनी नमूद केले की, अनेक मुस्लिम लोक पारंपारिकपणे या व्यवसायाशी जोडलेले आहेत आणि तंत्रज्ञान बदलल्यामुळे आता शिक्षण आणि प्रशिक्षण आवश्यक झाले आहे. "फक्त अनुभव पुरेसा नाही. नवीन गाड्या इलेक्ट्रिक आणि चिप आधारित तंत्रज्ञानावर चालतात. तांत्रिक ज्ञानाशिवाय काम करणे शक्य नाही," असे ते म्हणाले.
राजकीय प्रतिक्रिया
काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री हरीश रावत यांनी या धोरणाला "गरीब-विरोधी" म्हटले आहे. सरकार आपल्या कौशल्यावर काम करणाऱ्या आणि सुशिक्षित नसलेल्या लोकांच्या रोजीरोटीवर हल्ला करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
रावत यांनी म्हटले, "परवान्याची सक्ती भ्रष्टाचाराला वाढवेल आणि सामान्य लोकांना त्रास देईल. आज १००-२०० रुपयांमध्ये होणारी दुरुस्ती हजारो रुपयांमध्ये होईल." सरकारने मोठ्या वर्कशॉप मालकांना फायदा पोहोचवण्यासाठी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या छोट्या दुकानांवर कठोर धोरण लादत असल्याचा दावाही त्यांनी केला.
दरम्यान, परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सध्या केवळ धोरणाचा मसुदा तयार केला जात असून, त्याला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी सर्व संबंधितांचे (हितधारकांचे) मत विचारात घेतले जाईल.
0 टिप्पण्या