भारतीय हवामान विभागाने राजधानी दिल्लीसह उत्तर भारताच्या काही भागांमध्ये तीव्र उष्णतेच्या लाटेचा (उष्माघात) इशारा दिला असून तापमान ४४ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता वर्तवली आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक आहे. पाकिस्तान आणि राजस्थानकडून येणाऱ्या उष्ण व कोरड्या वायव्य वाऱ्यांमुळे या संपूर्ण परिसरातील तापमानात कमालीची वाढ होत आहे. यात सर्वात मोठी समस्या अशी आहे कि किमान तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याने आता रात्री देखील असह्य उकाडा जाणवू लागला आहे, ज्यामुळे सूर्यास्तानंतर मिळणारा दिलासा आता संपुष्टात आला आहे. हवामान खात्याने लहान मुले, वृद्ध आणि थेट उन्हात कष्टाची कामे करणाऱ्या नागरिकांना विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला आहे.
सहाजिकच, या बदलत्या आणि गंभीर हवामानाचे आर्थिक पातळीवरही मोठे नुकसान होत आहे. 'द लॅन्सेट'च्या एका अहवालानुसार, भीषण उष्णतेमुळे १९९०-९९ च्या तुलनेत २०२४ मध्ये कामगारांच्या कामाच्या तासांचे १२४ टक्के अधिक नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने २०१६ मध्ये नागरिकांना तीव्र उष्णतेपासून वाचवण्यासाठी 'हीट ॲक्शन प्लॅन' (उष्णता कृती योजना) तयार केला होता, परंतु दुर्दैवाने त्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होऊ शकलेली नाही. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात दिल्ली, चेन्नई, जयपूर, अहमदाबाद, भोपाळ यांसह एकूण वीस शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाणार होता. मात्र, अहमदाबादचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही शहरात याचा ठोस प्रभाव दिसून आलेला नाही, ही आश्चर्याची बाब आहे. आजघडीला देशातील १३० हून अधिक शहरांमध्ये उष्णता कृती योजना लागू असल्याचे कागदावर दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात या सर्व योजना प्रशासकीय आणि रचनात्मक आव्हानांच्या गर्तेत अडकल्या आहेत. राजधानी दिल्लीचा 'हीट वेव्ह ॲक्शन प्लॅन' असो किंवा राजस्थानमध्ये असंघटित कामगारांसाठी उभारण्यात आलेली शीतकरण केंद्रे असोत, या गोष्टी केवळ बातम्यांपुरत्याच मर्यादित राहतात. वर्षानुवर्षे वाढत जाणाऱ्या उन्हाच्या तीव्रतेवर त्या कायमस्वरूपी तोडगा काढू शकलेल्या नाहीत.
याचे मुख्य कारण म्हणजे, उष्णता नियंत्रण योजनांना अद्याप आपल्या विकास आणि शहरी नियोजनाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामावून घेण्यात आलेले नाही. शहरांमध्ये सिमेंटचे जंगल झपाट्याने वाढत असून, हरित पट्टे आकसत चालले आहेत आणि पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट होत आहेत. यामुळे शहरांमध्ये 'अर्बन हीट आयलंड' (शहरी उष्णतेची बेटे) तयार होत आहेत, ज्यामुळे शहरे आपल्या आसपासच्या ग्रामीण भागापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक तापत आहेत. जोपर्यंत आपण शहरी नियोजनात सावली देणारे रस्ते, जलसंधारण आणि छतांना थंड ठेवणाऱ्या उपाययोजनांचा समावेश करत नाही, तोपर्यंत केवळ हवामानाचे इशारे देऊन ही समस्या सुटणार नाही. या योजनांचा खरा लाभ रोजंदारी मजूर, रिक्षाचालक, फेरीवाले, शेतमजूर आणि झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या त्या घटकांपर्यंत पोहोचवणे सर्वात गरजेचे आहे, ज्यांना या उष्णतेची सर्वाधिक झळ सोसावी लागते. हाच वर्ग केंद्रस्थानी ठेवून काम केले, तरच उष्णता व्यवस्थापनाचे एक आदर्श मॉडेल देशात उभे राहू शकेल.
0 टिप्पण्या