मुंबई
राज्यात यंदा ‘एल-निनो’च्या प्रभावामुळे सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आल्याने गंभीर जलसंकट निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यातील धरणांमधून शेतीसाठी दिला जाणारा पाणीपुरवठा तातडीने बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. धरणांमधील सध्याचा शिल्लक जलसाठा केवळ पिण्याच्या पाण्यासाठीच राखीव ठेवण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. जलसंपदामंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंचन भवन येथे झालेल्या एका महत्त्वाच्या बैठकीत कृष्णा आणि गोदावरी लाभक्षेत्रातील धरण साठ्याचा आणि मान्सूनचा आढावा घेण्यात आला.
बैठकीतील सांख्यिकीनुसार, राज्यातील धरणांमध्ये सद्यस्थितीत केवळ ३५७.५ टीएमसी म्हणजेच साधारण २५ टक्के इतकाच उपयुक्त जलसाठा शिल्लक आहे, जो गेल्या वर्षीच्या तुलनेत खूपच कमी आहे. यामध्ये नाशिक विभागात २६ टक्के तर मराठवाडा विभागात २८ टक्के जलसाठा उरला आहे. नाशिक, अहिल्यानगर आणि मराठवाडा या भागांतील प्रमुख प्रकल्पांमध्ये अजूनही नवीन पाण्याची आवक सुरू न झाल्याने चिंता वाढली आहे. या संकटामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील जवळपास ८५ लाख नागरिकांना ३१ ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी आवश्यक कोटा राखीव ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उपलब्ध पाण्याचा प्राधान्याने वापर केवळ पिण्यासाठी केला जाईल, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले असून बेकायदा पाणीउपसा करणाऱ्यांवर महसूल, पोलीस आणि जलसंपदा विभागाच्या संयुक्त पथकांद्वारे कठोर कारवाई केली जाईल. तसेच मोसमी पावसाच्या अनिश्चिततेचा सामना करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी स्वतंत्र कृती आराखडा (Action Plan) तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. या आराखड्यांतर्गत टंचाई निवारण, जलस्रोतांचे रक्षण आणि पाण्याचा अपव्यय रोखण्यासाठी लोकजागृतीवर विशेष भर दिला जाईल.
0 टिप्पण्या