'मुख्यालयी राहा, अन्यथा HRA बंद'; पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडल्यास शिस्तभंगाची कारवाई – शेवगाव पंचायत समितीचा कडक आदेश
शेवगाव प्रतिनिधी
तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी आपल्या नेमणुकीच्या मुख्यालयीच वास्तव्यास राहावे, अन्यथा त्यांचा घरभाडे भत्ता तातडीने बंद करून प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट आणि कठोर इशारा शेवगाव पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी सोनल शहा यांनी दिला आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावरील शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी आणि नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी, या उद्देशाने गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी) यांनी हा आदेश जारी केला आहे.
या आदेशामागे वित्त विभागाचा दि. ७ ऑक्टोबर २०१६ चा शासन निर्णय, ग्रामविकास विभागाचे दि. ९ सप्टेंबर २०१९ चे परिपत्रक, जिल्हा परिषद अहिल्यानगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे दिलेल्या सूचना तसेच आज १६ जुलै २०२६ रोजी पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या पाणीटंचाई आढावा बैठकीतील निर्देशांचा आधार घेण्यात आला आहे.
पंचायत समितीच्या निदर्शनास आले आहे की, काही ग्रामपंचायत अधिकारी नियुक्तीच्या गावात न राहता शेवगाव, अहिल्यानगर किंवा इतर शहरांतून दररोज ये-जा करतात. त्यामुळे ग्रामस्थांना जन्म-मृत्यू दाखले, कर वसुली, ग्रामसभा, पाणीपुरवठा, स्वच्छता, विविध शासकीय योजनांचे प्रस्ताव, महसूल व पंचायत विषयक कामांसाठी अधिकारी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. परिणामी नागरिकांना वारंवार ग्रामपंचायतीच्या फेऱ्या माराव्या लागत असून प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.
विशेषतः सध्या तालुक्यात दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण होत असून अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. अशा परिस्थितीत अधिकारी मुख्यालयात उपस्थित असणे अत्यावश्यक असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. पाणीपुरवठा, टँकर व्यवस्थापन, चारा, रोजगार हमी योजना तसेच अन्य आपत्कालीन कामांसाठी ग्रामपंचायत अधिकारी तातडीने उपलब्ध राहणे आवश्यक असल्याने मुख्यालयी वास्तव्यास राहण्याचा नियम कठोरपणे लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
आदेशानुसार प्रत्येक ग्रामपंचायत अधिकाऱ्याने सात दिवसांच्या आत मुख्यालयी राहत असल्याचा अधिकृत पुरावा पंचायत समितीकडे सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी घरमालकीची कागदपत्रे, भाडेकरारनामा किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जे अधिकारी मुख्यालयी राहत नसल्याचे आढळून येतील किंवा मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे सादर करणार नाहीत, त्यांचा घरभाडे भत्ता (HRA) तात्काळ बंद करण्यात येईल. तसेच संबंधित भत्ता देण्यात येणार नाही. एवढेच नव्हे, तर पूर्वपरवानगीशिवाय मुख्यालय सोडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार प्रशासकीय शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा आदेशात देण्यात आला आहे.
गट विकास अधिकाऱ्यांनी सर्व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना या आदेशाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले असून, सात दिवसांच्या आत अहवाल व आवश्यक पुरावे सादर करण्यास सांगितले आहे. आदेशाची प्रत माहितीस्तव जिल्हा परिषद अहिल्यानगरचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) यांनाही पाठविण्यात आली आहे.
दरम्यान, या आदेशामुळे शेवगाव तालुक्यातील ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. अनेक वर्षांपासून मुख्यालयी वास्तव्यास न राहणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता प्रत्यक्षात कारवाई होणार का, की हा आदेशही केवळ कागदावरच राहणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. नागरिकांनीही आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करून गावपातळीवर अधिकारी नियमित उपलब्ध राहावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
0 टिप्पण्या