मुंबई
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (MERC) 'ग्रीडशी जोडलेल्या छतावरील अक्षय ऊर्जा प्रणाली नियमावली, २०२६' चा नवा मसुदा जाहीर केला आहे, ज्यामुळे राज्यातील सौरऊर्जा वापरकर्त्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण तयार झाले आहे. स्वतःच्या खर्चाने सौरप्रकल्प बसवून विजेचे बिल शून्य करण्याचे गणित मांडणाऱ्या ग्राहकांसाठी हे प्रस्तावित बदल मोठे आव्हान ठरू शकतात. या मसुद्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे अतिरिक्त विजेच्या परताव्याबाबत निर्माण झालेली अनिश्चितता, कारण शिल्लक विजेचा आर्थिक किंवा युनिटच्या स्वरूपात पुढील महिन्यात लाभ मिळेल की नाही यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. तीन किलोवॅटपेक्षा जास्त क्षमतेचे मोठे प्रकल्प उभारणाऱ्या नवीन ग्राहकांसाठी तर बॅटरी स्टोरेजची सक्ती आणि अतिरिक्त शुल्कांचा समावेश असे कडक नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, ज्यामुळे सौरऊर्जा वापरकर्त्यांना नवीन आर्थिक भार सहन करावा लागू शकतो.
0 टिप्पण्या