मुंबई
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने राज्यातील सर्व खाजगी रुग्णालये आणि वैद्यकीय संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आदेश जारी केला आहे. या नव्या नियमानुसार, आता राज्यातील प्रत्येक खाजगी रुग्णालयाला त्यांच्या विविध वैद्यकीय सेवा, चाचण्या आणि उपचारांचे दर दर्शवणारी दरसूची (रेट लिस्ट) रुग्णालयात अत्यंत स्पष्ट व ठळक ठिकाणी प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. खाजगी रुग्णालयांकडून आकारले जाणारे अनिर्बंध शुल्क आणि ओव्हरचार्जिंगला आळा घालून सर्वसामान्यांची होणारी आर्थिक पिळवणूक थांबवणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. या शासकीय आदेशानुसार, रुग्णालयांचे इन्क्वायरी काऊंटर, हेल्प डेस्क आणि बिलिंग काऊंटरवर येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाला उपचारांच्या खर्चाची संपूर्ण माहिती मिळणे कायद्याने सक्तीचे करण्यात आले आहे. विशेष उल्लेखनीय म्हणजे, ही संपूर्ण माहिती मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये लावणे अनिवार्य असणार असून, उपचारांच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झाल्यास तो फलक तातडीने अपडेट करणे रुग्णालयांना बंधनकारक राहील. याव्यतिरिक्त, मेडिकल व्हिसावर उपचारासाठी येणाऱ्या परदेशी नागरिकांसाठी लागू असणारे विशेष पॅकेज आणि त्याचे दरसुद्धा पारदर्शकपणे दर्शवावे लागणार आहेत. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या खाजगी वैद्यकीय संस्थांवर कठोर प्रशासनिक कारवाई करण्याचा स्पष्ट इशारा जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाला देण्यात आला असून, या ऐतिहासिक निर्णयामुळे रुग्णांना उपचाराचा खर्च आधीच समजून नियोजन करणे सोपे होणार आहे.

0 टिप्पण्या