श्रीरामपूर-परळी रेल्वे मार्ग: दिलेल्या शब्दाचा मुख्यमंत्र्यांना विसर

श्रीरामपूर 

श्रीरामपूर शहरात सध्या संतप्त चर्चा सुरू आहे – राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डिसेंबर 2017 मध्ये श्रीरामपूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी दिलेले लेखी आश्वासन विसरले गेले आहे का? 104 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री स्तरावरून दिलेल्या आश्वासनाला आठ वर्षे होऊनही अद्याप प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झाली नाही.

2017 चे लेखी आश्वासन

डिसेंबर 2017 मध्ये जनतेच्या तीव्र आंदोलनानंतर, तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी श्रीरामपूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी केंद्र सरकारकडे राज्य सरकारच्यावतीने शिफारस करणार असल्याचे लेखी आश्वासन कृती समितीला दिले होते. हे आश्वासन देऊन आठ वर्षे झाली, तरी काहीच घडत नसल्यामुळे जनतेतून नाराजीचा सूर उमटत आहे.

सर्वेक्षण पूर्ण, तरीही मंजुरी नाही

या मार्गाचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून, त्याचा अहवाल जून 2022 मध्ये केंद्रीय रेल्वे बोर्डाकडे पाठविण्यात आला होता. त्यानंतर तब्बल दोन वर्षे होऊनही या प्रकल्पाला मंजुरी मिळालेली नाही. विशेष म्हणजे, याच कालावधीत छत्रपती संभाजीनगर-अहिल्यानगर आणि राहुरी-शनिशिंगणापूर या दोन नवीन मार्गांना मंजुरी मिळाली आहे.

तयार जमीन, तरीही दुर्लक्ष

श्रीरामपूर-परळी रेल्वे मार्गासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे अधिग्रहण आणि माती भराव पूर्ण झाले आहेत. याउलट, काही नव्या रेल्वे मार्गांसाठी जमिनी खरेदी करावी लागणार असूनही त्यांना मंजुरी दिली जात आहे. यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या धोरणांवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. यामागे राजकीय दुर्लक्ष आणि षडयंत्र असल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे.

लोकप्रतिनिधींचे मौन

हा मार्ग शिर्डी, नगर आणि बीड या तीन लोकसभा मतदारसंघातून जातो. परंतु केवळ शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरेच या प्रश्नावर आवाज उठवत असून, नगरचे खासदार निलेश लंके आणि बीडचे खासदार बजरंग सोनवणे यांचा या प्रकल्पावर कोणताही उल्लेख नाही. त्यामुळे त्यांच्याही भूमिकेवर जनतेतून प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.

तीर्थक्षेत्र आणि साखर कारखान्यांसाठी फायदेशीर

श्रीरामपूर-परळी रेल्वे मार्गामुळे शिर्डी व तिरुपती बालाजी यासारखी दोन मोठी तीर्थस्थळे जोडली जातील. हे मार्ग पूर्ण झाल्यास या दोघांमधील अंतर सुमारे 550 किलोमीटरने कमी होईल. शिवाय नेवासा, देवगड, पैठण, परळी ही महत्त्वाची धार्मिक स्थळे एकाच मार्गावर येतील. यामुळे पर्यटनाला चालना मिळेल, वेळ आणि इंधनाची बचत होईल.

या मार्गावर 10 ते 15 साखर कारखाने असून, रेल्वेच्या मालवाहतुकीसाठीही हे प्रकल्प फायदेशीर ठरेल. त्यामुळे रेल्वे प्रशासनालाही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळू शकतो.

एकत्र येण्याची गरज

शिर्डी, नगर आणि बीड या तिन्ही मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींनी एकत्र येऊन या रेल्वे मार्गाला मंजुरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा जनतेचा संयम संपत चालला आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे शब्द पाळणारे लोकनेते आहेत त्यांनी दिलेले आश्वासन ते पूर्ण करतील ही अपेक्षा आहे वेळ आल्यास दिल्ली येथे रेल्वे भवन समोर आंदोलन करू  

 रितेश भंडारी ( सचिव),

 बेलापूर परळी रेल्वे प्रवासी सेवा संस्था