‘उपोषणाचा अधिकार आणि राज्याचे कर्तव्य’ – सोनम वांगचुक प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर एक वैधानिक विवेचन

गेल्या काही दिवसांत सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाच्या प्रकरणाने संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. NEET परीक्षेतील अनियमिततेच्या निषेधार्थ २० दिवसांचे उपोषण करणाऱ्या वांगचुक यांना दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतर येथून सफदरजंग रुग्णालयात हलविले. पोलिसांनी ही कारवाई दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे केल्याचे सांगितले. या घटनेने भारतातील उपोषणाच्या कायदेशीर स्थितीबाबत पुन्हा एकदा गंभीर चर्चा सुरू केली आहे.

उपोषण – एक घटनात्मक अधिकार

भारतीय संविधानाने नागरिकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा (अनुच्छेद १९(१)(अ)) आणि शांततेने एकत्र येण्याचा (अनुच्छेद १९(१)(ब)) अधिकार दिला आहे. उपोषण हा या अधिकारांचाच एक भाग आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘मजदूर किसान शक्ती संघठन विरुद्ध केंद्र सरकार’ (२०१८) या खटल्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “वैध असहमती हे कोणत्याही लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे... अल्पसंख्याकांना आपली मते व्यक्त करण्याचा अधिकार आहे”. तसेच ‘हिमतलाल के. शाह विरुद्ध पोलीस आयुक्त, अहमदाबाद’ (१९७२) या ऐतिहासिक घटनापीठाच्या निकालात न्यायालयाने निदर्शनास आणले की, राज्य नागरिकांच्या एकत्र येण्याच्या अधिकाराच्या ‘साहाय्यार्थ’ नियमावली करू शकते, मात्र ती अनुच्छेद १९(१)(अ) व (ब) चे उल्लंघन करू शकत नाही.

उपोषण आणि आत्महत्येचा प्रयत्न – कायदेशीर गुंतागुंत

इरोम शर्मिला यांचे प्रकरण या संदर्भात महत्त्वाचे आहे. त्यांनी २००० ते २०१६ पर्यंत सर्वात दीर्घ उपोषण केले. त्यांना कलम ३०९ (आत्महत्येचा प्रयत्न) अंतर्गत वारंवार अटक करण्यात आली होती. मात्र, २०१७ मध्ये ‘मानसिक आरोग्य कायदा’ आल्यानंतर आत्महत्येचा प्रयत्न हा गुन्हा राहिलेला नाही. मद्रास उच्च न्यायालयानेही अलीकडील निकालात स्पष्ट केले की, केवळ उपोषण केल्याने तो आत्महत्येचा प्रयत्न ठरत नाही.

न्यायालयांचा दृष्टिकोन – समतोल साधणारा

‘रामलीला मैदान प्रकरण’ (२०१२) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने उपोषण हा “ऐतिहासिक आणि कायदेशीर दृष्ट्या स्वीकारलेला निषेधाचा प्रकार” असल्याचे म्हटले. शिवाय, ‘शाहीन बाग' प्रकरणामध्ये (२०२०) न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शांततेच्या निषेधाला राज्याने प्रोत्साहन द्यावे, मात्र सार्वजनिक स्थळे अनिश्चित काळ व्यापून ठेवता येणार नाहीत.

जगजीत सिंग दल्लेवाल यांच्या प्रकरणात (२०२४) सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशील दृष्टिकोन दाखवला. न्यायालयाने आदेश दिला की, “त्यांचे उपोषण मोडण्याच्या सूचना नव्हत्या. आम्ही फक्त एवढेच सांगितले की त्यांच्या आरोग्याची काळजी घेतली जावी आणि ते रुग्णालयात असतानाही आपला शांततापूर्ण निषेध सुरू ठेवू शकतात”. या निकालाने एक महत्त्वाचा आदर्श प्रस्थापित केला – राज्याने उपोषणकर्त्याच्या जीवनाचे रक्षण ही त्याच्या इच्छेचा आदर करताना करणे गरजेचे आहे.

सोनम वांगचुक प्रकरण – कायदेशीर विश्लेषण

दिल्ली उच्च न्यायालयाने १६ जुलै २०२६ रोजी वांगचुक यांच्या आरोग्याची दररोज तपासणी करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले: “प्रत्येक नागरिकाचे जीवन मौल्यवान आहे”. मात्र, न्यायालयाने सक्तीने अन्न देण्याचा आदेश दिला नव्हता. पोलिसांनी वांगचुक यांना रुग्णालयात हलविण्याची कारवाई केली, ती या आदेशाचा अतिरेक करून केली का, हा प्रश्न गंभीर आहे. वांगचुक यांच्या पत्नीने या कारवाईला विरोध करत, त्यांच्या संमतीशिवाय कोणतीही वैद्यकीय प्रक्रिया करू नये, असे स्पष्ट केले.

जागतिक वैद्यकीय दृष्टिकोन

जागतिक वैद्यकीय संघटनेच्या ‘माल्टा घोषणे’नुसार, उपोषणकर्त्याला त्याच्या संमतीशिवाय सक्तीने अन्न देणे नैतिकदृष्ट्या अयोग्य आहे. ही बाब भारतीय न्यायालयांनीही गांभीर्याने घेतली पाहिजे.

उपोषण हा भारतातील निषेधाचा वैध प्रकार आहे. अनुच्छेद १९(१)(अ) व (ब) अंतर्गत तो मूलभूत अधिकार आहे. मात्र, अनुच्छेद २१ अंतर्गत राज्याला जीवनरक्षणाचे कर्तव्य आहे. या दोन अधिकारांमध्ये समतोल साधणे आवश्यक आहे. न्यायालयांनी आतापर्यंत उपोषणकर्त्याच्या स्वायत्ततेचा आदर करताना, जीवाला धोका निर्माण झाल्यास वैद्यकीय हस्तक्षेपाची परवानगी दिली आहे. परंतु ‘सक्तीने’ उपोषण मोडण्याचा किंवा ‘सक्तीने’ अन्न देण्याचा आदेश न्यायालयांनी कधीच दिलेला नाही.

सोनम वांगचुक प्रकरणात दिल्ली पोलिसांच्या कारवाईने या समतोलाचा भंग झाल्याची चिंता व्यक्त केली जात आहे. राज्याने ‘जीवन रक्षणा’चा आधार घेतला, तरीही त्या आधाराचा अतिरेक टाळणे गरजेचे आहे. उपोषणकर्त्याच्या इच्छेचा आदर, पारदर्शी वैद्यकीय देखरेख आणि न्यायालयीन मार्गदर्शन – या तिन्ही बाबींचा समन्वय साधूनच राज्याने पुढील कारवाई करावी, अशी अपेक्षा आहे.

शेवटी, ‘रामलीला मैदान प्रकरणा’तील सर्वोच्च न्यायालयाचे शब्द आठवावेत: “उपोषण हा निषेधाचा एक प्रकार आहे जो आपल्या घटनात्मक न्यायशास्त्रात ऐतिहासिक व कायदेशीरदृष्ट्या स्वीकारला गेला आहे.” लोकशाहीत असहमतीला स्थान आहे, आणि त्या असहमतीचा सन्मान करतानाच राज्याने जीवनरक्षणाचे कर्तव्य पार पाडावे, हीच खरी घटनात्मक मूल्यांची जाणीव आहे.

लेखक – ॲड. प्रतीक रविराज तलवार, मुंबई उच्च न्यायालय.

Mob- 9822833533

E-mail- advprateektalwar@gmail.com